ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਗਲਤ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ (ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੋਂਗਮੇਈਕਾਪਮ ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ 1024 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

---

The Supreme Court rules that street vendors in Chandigarh cannot be removed arbitrarily, emphasizing their constitutional right to livelihood and the need for proper relocation.


सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के रेहड़ी-पटरी वालों के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता; प्रशासन को उनके पुनर्वास और आजीविका का सम्मान करना होगा।